Maharashtra Atal Bamboo Samruddhi Yojana
अटल बांबू समृद्धी योजना पहिल्यांदा महाराष्ट्र सरकारने २०१९ मध्ये सुरू केली.
ही योजना सुरू करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे जगभरात होत असलेल्या तीव्र हवामान बदलांना तोंड देणे आणि महाराष्ट्रात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देणे.
अभ्यासानुसार, बांबूमध्ये तापमान नियंत्रण आणि नैसर्गिक हवामान बदलांना समर्थन देणारी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत.
म्हणून महाराष्ट्रात अधिकाधिक बांबू लागवड आणि लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकार अटल बांबू समृद्धी योजनेचे फायदे वाढवत आहे.
योजनेचे फायदे
बांबूच्या लागवडीसाठी आणि देखभालीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाईल. शेतकरी २ हेक्टर जमिनीत एकूण १२०० बांबूची रोपे लावू शकतात.
(१ हेक्टरसाठी ६०० रोपे) शेतकऱ्यांना ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रति रोप ३५०/- रुपये खर्च करावे लागतील.
३५०/- रुपयांच्या प्रति रोपापैकी ५०% अनुदान म्हणजे प्रति रोप १७५/- रुपये शेतकऱ्यांना दिले जाईल.
पहिल्या वर्षी प्रति रोप ९०/- रुपये, दुसऱ्या वर्षी प्रति रोप ५०/- रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी प्रति रोप ३५/- रुपये अनुदान दिले जाईल.
खाली नमूद केलेल्या बांबूच्या कोणत्याही प्रजाती लावण्यासाठीच अनुदान दिले जाईल:-
- डेंड्रोकॅलॅमस स्ट्रिकटस.
- बांबूसा बाल्कूआ.
- डेंड्रोकॅलॅमस ब्रँडिसी.
- बांबूसा नूतन.
- डेंड्रोकॅलॅमस एस्पर.
- शेतकरी बांबूची रोपे विकूनही पैसे कमवू शकतात.
- बांबुसा तुल्डा.
- ऑक्सिटेन्थेरा स्टॉकसी.
पात्रतेची आवश्यकता
अटल बांबू समृद्धी योजनेच्या खालील पात्रता अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच बांबूच्या रोपांच्या लागवडीवर अनुदान दिले जाईल
- फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरीच अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
- शेतकऱ्यांकडे किमान २ हेक्टर शेती जमीन असावी.
आवश्यक कागदपत्रे
अटल बांबू समृद्धी योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी आणि लाभ घेण्यासाठी खालील महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
आधार कार्ड.
मतदार ओळखपत्र.
कृषी जमीन विक्री कराराची प्रत / मालकी करार.
७/१२ उताऱ्यासाठी.
भाडेकरू शेतकरी असल्यास भाडे करार किंवा भाडेपट्टा करार.
बँक खात्याची माहिती.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
स्वयंसेवा गट, सहकारी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या बाबतीत, संस्था नोंदणी फॉर्म / परवाना आवश्यक असेल.