Transformer Scheme :
सामान्यता: तुम्ही शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये एखादा पोल किंवा डीपी पाहिलेला असेल, तुम्हाला माहिती आहे का ? अश्या पोल किंवा डीपीसाठी MSEB ला शेतकऱ्यांना प्रतिमाह 2,000 रु. ते 5,000 रु. द्यावे लागतात.
शेतातील पोल, डीपी, ट्रान्सफॉर्मरसाठी भरपाई
एखाद्या वीज वितरण कंपनीला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्यासाठी स्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर, डीपी आणि पोल इत्यादीच्या साह्याने जोडणी करावी लागते.
अशावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतात डीपी किंवा पोल उभारण्यात आल्यास शेतीतील बरीच जागा व्यापली जाते. या व्यापलेल्या जागेचा मोबदला किंवा भाडा म्हणून कंपनीकडून शेतकऱ्यांना 2 ते 5 हजार रु. प्रतिमाह मिळू शकतात.
बऱ्याच शेतकऱ्यांचा प्रश्न होता की ? आमच्या शेतामध्ये पोल, डीपी उभारण्यात आलेला आहे, तर त्याबद्दलचा मोबदला आम्हाला महावितरण कंपनीकडून भेटेल का ? हा लेख वाचल्यानंतर तुम्हाला संबंधित प्रश्नांची व कायद्याची संपूर्ण माहिती मिळून जाईल.
वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 काय सांगत ?
वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 नुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पोल किंवा डीपी असेल, तर अशा भूधारक शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला म्हणून दरमहा महावितरण कंपनीकडून 2000 ते 5000 रु. भाडे देण्याचा कायदा आहे. शेतात पोल किंवा डीपी म्हणजेच ट्रान्सफॉर्मर असल्यास, शॉर्टसर्किट किंवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांचं मृत्यू झाल्यास अथवा इतर हानी झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे.
वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 अंतर्गत येणारे शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाचे मुद्दे
शेतकऱ्यांनी नवीन वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यापासून 30 दिवसाच्या आत वीज कनेक्शन न मिळाल्यास, प्रति आठवडा 100 रुपये इतका दंड कंपनीकडून शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो.
ट्रांसफार्मरमध्ये काही कारणास्तव तांत्रिक बिघाड झाल्यास, 48 तासाच्या आत ट्रांसफार्मर दुरुस्त करावा लागतो;
न केल्यास कंपनीकडून शेतकऱ्यांना 50 रुपये द्यावे लागतात. कंपनीच्या मीटरवर अवलंबून न राहता, शेतकऱ्यांना स्वतःचे मीटर बसून घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. यासाठी लागणाऱ्या केबलचा खर्च कंपनीकडून दिला जातो.
या परिस्थितीत भरपाई मिळणार नाही (No compensation will be given in this situation)
सामान्यतः शेतात डीपी, पोल, ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याची प्रक्रिया खूप वर्षांपूवी झालेली आहे; म्हणजेच आपल्या आज्या, पंज्याच्या काळापासूनची आहे, त्यामुळे त्यावेळी जर आपल्या आज्या, पंज्यानी किंवा वडिलांनी कंपनीला NOC म्हणजेच नाहरकत प्रमाणपत्र व नाममात्र भुईभाडे करार लिहून दिलं असेल, तर अश्या परिस्थितीमधे आपल्याला महावितरण कंपनीकडून भाडं दिलं जाणार नाही, याची दक्षाता घ्यावी.
👉 2 ते 5 हजार रु. भाडे मिळविण्यासाठी अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करा