Subsidy For shed net house :
अनेक शेतकरी गरजेपूरती भाजीपाल्याची शेती करतात. शेतकऱ्यांनी भाजीपाल्याची शेतीतून अधिक आर्थिक नफा कमवावा, यासाठी सरकार एक योजना (yojana) राबवत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेनुसार कृषी विभागाच्या उद्यान विभागाद्वारे ही योजना राबवली जाते.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी अनुदान दिलं जात आहे. या योजनेचा (yojana) फायदा घेत शेतकरी भाजीपाल्याची शेती करून भरघोस नफा कमावू शकतात. ही योजना काय आहे, त्यातून काय लाभ मिळणार हे जाणून घेऊ.
शेडनेट हाऊस किमान १००० चौरस मीटर आणि जास्तीत जास्त ४००० चौरस मीटरमध्ये बांधण्यात येते. याच्या एका यूनिटच्या प्रति चौरस मीटरसाठी ७१० रुपये खर्च येत असतो. सरकार या योजनेच्या अंतर्गत ३५५ रुपयांचे अनुदान देत असते. शेड नेट हाऊसमध्ये भाजीपाला लागवड केल्यास प्रति चौरस मीटर युनिटला १४० रुपये खर्च आल्यास या योजनेतून ५० टक्के अनुदान दिले जाते.
या अनुदानासह शेतकऱ्यांना एक प्लास्टिक मल्चिंगही दिले जाते. ज्या शेतकऱ्यांकडे अर्धा गुंठा किंवा त्यापेक्षा अधिक दोन गुंठा शेत जमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असतो. तर शेड नेटच्या युनिटची किंमत ३२, ००० रुपये प्रति हेक्टर असते. त्यावर १६,००० प्रति हेक्टर ५० टक्के अनुदान दिले जाते. मशरुमची शेती करत असाल तर सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात आहे. १५०० चौरस फूट जागेत मशरूम उत्पादन असाल तर त्यासाठी शेड बांधण्यासाठी उद्यान विभाग शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिलं जातं आहे. शेड बनवण्यासाठी एकूण १,७९,५०० रुपयांचा खर्च होत असतो. यासाठी ५० टक्के अनुदान सरकारकडून दिलं
प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे किमान एक गुंठा किंवा जास्तीत जास्त २ गुंठा जमीन असावी लागते. तेवढ्या जागेवर बनवण्यात आलेल्या युनिटसाठी ३२,००० रुपये प्रति हेक्टर खर्च येतो, ज्यावर १६,००० रुपये प्रति हेक्टर म्हणजेच ५० टक्के अनुदान दिलं जातं. भाजीपाला विकास योजनेंतर्गत महागड्या प्रकारच्या भाज्यांचे बियाणे वाटप करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये फलोत्पादन विभागाने ब्रोकोली, शिमला मिरची, बिया नसलेली काकडी आणि बिया नसलेली वांगी या वनस्पतींसाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले जात आहेत.
शेतकरी त्यांच्या गरजेनुसार भाजीपाला रोपांसाठी अर्ज करू शकतात. प्रति रोपासाठी १० रुपे खर्च आहे, परंतु ७५ टक्के अनुदान आहे. शेतकरी वर्गणी २.५० रुपये भरून रोपे खरेदी करू शकतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उद्यान विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. जमिनीची अद्ययावत पावती, शेतकरी नोंदणी क्रमांक आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो अपलोड करणे बंधनकारक असेल. शेडनेटमध्ये मशरूम योजनेसाठी शेतकऱ्याकडे शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचे मशरूम उत्पादनाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.