भाड्याने घर घेताना भाडे करार करावा (Rent agreement) लागतो. भाडे करारामध्ये भाड्यासह अनेक माहिती असते. भाडे करार तात्पुरता निवास प्रमाणपत्र म्हणून देखील कार्य करतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठी केला जातो. हा करार एका वर्षासाठी कधीही केला जात नाही. पण तुम्हाला माहित आहे का भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठी का केला जातो आणि त्यामागचे कारण काय आहे?
खरेतर, भारतीय नोंदणी कायदा, 1908 च्या कलम 17 (डी) नुसार, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडे करार किंवा भाडेपट्टी कराराची नोंदणी करणे आवश्यक नाही.
याचा अर्थ घरमालक केवळ 11 महिन्यांसाठी भाडे करार करू शकतात. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भारतातील गुंतागुंतीचे कायदे आणि बहुतांश कायदे भाडेकरूंच्या बाजूने आहेत.
मालमत्तेच्या मालकाचा भाडेकरूशी वाद असेल आणि भाडेकरूला मालमत्ता रिकामी करून घ्यायची असेल, तर त्याच्यासाठी हे अवघड काम आहे.
अगदी किरकोळ चुकीमुळे मालमत्ताधारकाला वर्षानुवर्षे स्वतःच्या मालमत्तेसाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागतो. यामुळे 11 महिन्यांचा भाडे करार केला जातो.
नवीन मोबाईल नंबर तुम्ही घरबसल्या आधारशी लिंक करू शकता, पद्धत अगदी सोपी आहे
भाडेकरार कायद्यान्वये भाड्यावरून वाद निर्माण झाल्यास आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यास भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. मग घरमालक अधिक भाडे आकारू शकणार नाही. याशिवाय 11 महिन्यांसाठी भाडे करार (Rent agreement) करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क टाळणे. कारण भाडे करार एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल तर त्यावर देय मुद्रांक शुल्क बंधनकारक नाही.
नोटरीकृत 11 महिन्यांच्या भाडे कराराचा मसुदा तयार करणे कायदेशीररित्या वैध आहे. विवादाच्या बाबतीत, हे करार पुरावे म्हणून सादर केले जाऊ शकतात. अशा भाड्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 100 किंवा 200 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर वापरला जातो.
तुम्ही तुमचा UPI पिन विसरलात किंवा कोणीतरी ओळखला आहे का? असे लगेच बदला, पद्धत सोपी आहे